ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ-

* ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ।

* ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਜਾ ਕੋਈ ਅਨਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

* ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ 'ਚ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

* ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੌਖਿਕ, ਲਿਖਿਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀਕ (ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, ਈਮੇਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

* ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੱਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

* ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

from Punjabi News -punjabi.jagran.com https://ift.tt/2OwWU9k
via IFTTT