ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੁੱਗੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਜਿਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣ।

from Punjabi News -punjabi.jagran.com https://ift.tt/3mlUAR6
via IFTTT