ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ!

-ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ, ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੰਕੇਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੱਟ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ 'ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ' ਅੱਜ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਘਿਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂ ਬਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 133 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 5 ਅਤੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ। ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 133 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 23 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਵਿਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਉੱਪਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਚਾਹੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਕੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤ-ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕਿਵੇਂ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

-(ਲੇਖਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੈ।)

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94172-76242

from Punjabi News -punjabi.jagran.com https://ift.tt/2LSXg7R
via IFTTT