ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰੂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ (ਪਬਲਿਕ ਪ੫ਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਬਧਿਤ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਿਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੫ਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ 4.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਤੀ 26 ਅਪ੫ੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਲਗਪਗ 150 ਯੂਨੀਪੋਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
from Punjabi News -punjabi.jagran.com https://ift.tt/2O0XjMZ
via IFTTT
No comments:
Post a Comment