ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 198 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਤੀਨਿਧ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਵਿੰਡਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 197.69 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਪੋਕੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੌਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 13 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 112 ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 154.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 102 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ 21.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 60 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਆਇਰਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਹਾਈਟੈਕ ਮਲਟੀ ਡਿਸਟਿ੍ਕ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ' ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਬਾ ਪ੍ਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਬੁੱਢਾ ਥੇਹ, ਬਲਾਕ ਰਈਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 883 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 607 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1188 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 333 ਪਿੰਡ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਪੋਕੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਚੌਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੌਜਲਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰ੍ਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਆਈਜੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਧਾਨ ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ, ਐੱਸਅੱੈਸਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

from Punjabi News -punjabi.jagran.com https://ift.tt/2XE2yGY
via IFTTT