ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੁਰਮ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਜਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 354 ਤੇ 354 ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਧਾਰਾ 384 ਤੇ 120 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।

from Punjabi News -punjabi.jagran.com https://ift.tt/32RTKCw
via IFTTT