ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੁੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਫ਼ਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
from Punjabi News -punjabi.jagran.com https://ift.tt/3pmgeX8
via IFTTT
No comments:
Post a Comment